दुर्ग// नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की लंबित सेवा संबंधी मांगों को लेकर नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ (छत्तीसगढ़) ने मुख्यमंत्री के नाम दुर्ग कलेक्टर को 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। संघ ने मांगों के शीघ्र एवं समयबद्ध निराकरण की मांग की।
ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना (OPS), नवीन सेटअप एवं नियमित पदोन्नति, समयमान वेतनमान, अभियंता एवं लेखापाल संवर्ग की समस्याओं, प्लेसमेंट कर्मचारियों के नियमितीकरण, सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान, हर माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान जैसी मांगें शामिल हैं।
इसके अलावा NPS/GPF/GIS की लंबित राशि जमा करने, छठवें-सातवें वेतनमान के एरियर्स, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, सैलरी पैकेज, LSGD डिप्लोमा धारकों से वसूली रोकने, प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना पर रोक और खुली स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग भी रखी गई।
संघ ने अधिकारी-कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में सख्त कार्रवाई तथा शासन द्वारा गठित समितियों के निर्णय एवं कार्रवाई रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की है।
संभाग अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन!
ज्ञापन संभाग अध्यक्ष शुभम गोईर एवं जिला अध्यक्ष राजूलाल चंद्राकार के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। संघ ने उम्मीद जताई कि शासन 18 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द आवश्यक निर्णय लेगा।
