कैबिनेट बैठक में मोदी ने कहा एससी–एसटी आरक्षण में लागू नहीं होगा क्रीमी लेयर

Ind24tv.com// केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कहा कि भीम राव आंबेडकर के दिए संविधान में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के आरक्षण में ‘मलाईदार तबके’ (क्रीमी लेयर) के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ‘क्रीमी लेयर’ का तात्पर्य एससी एवं एसटी समुदायों के उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल को बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में प्रदत्त आरक्षण के उप वर्गीकरण को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के एससी-एसटी सांसदों से मुलाकात के दौरान उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार इन वर्गों के आरक्षण में क्रीमीलेयर को लागू नहीं करेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी।

भाजपा के एससी-एसटी सांसद मिले पीएम से
भाजपा के एससी-एसटी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से शुक्रवार को मिलने पहुंचा था। इस दौरान उन्होंने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में एक ज्ञापन भी सौंपा और इससे संबंधित फैसले पर विचार करने की मांग की। प्रधानमंत्री ने इस पर विचार करने के आश्वासन के साथ स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी कीमत पर इन वर्गों के आरक्षण में क्रीमीलेयर संबंधी नियम लागू नहीं होने देगी। पीएम ने प्रतिनिधिमंडल से कहा, जो भी इन दोनों वर्गों के हित में होगा, सरकार उसी के अनुरूप इस मामले में फैसला करेगी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल हिमाचल के राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने बताया, पीएम ने कहा कि क्रीमीलेयर पर कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है। जस्टिस बीआर गवई ने इस संदर्भ में सिर्फ टिप्पणी की थी।