दामापुर को मिली बड़ी सौगात: अब गांव के करीब ही होंगे राजस्व कार्य, लिंक कोर्ट की स्थापना को मंजूरी!

कबीरधाम// पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को बड़ी प्रशासनिक सौगात मिली है। विधायक भावना बोहरा के लगातार प्रयासों से ग्राम पंचायत दामापुर में लिंक कोर्ट (नवीन उप तहसील) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही इस मांग के पूरा होने से दामापुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

दामापुर में लिंक कोर्ट शुरू होने के बाद भू-राजस्व सहित विभिन्न राजस्व एवं प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। इससे ग्रामीणों के समय, धन और श्रम की बचत होगी तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी आने की उम्मीद है।

पांडातराई और रणवीरपुर के बाद दामापुर में बड़ी पहल!

विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से इससे पहले नगर पंचायत पांडातराई और ग्राम पंचायत रणवीरपुर में नवीन उप तहसील की स्थापना हो चुकी है। इन क्षेत्रों के हजारों किसानों और ग्रामीण परिवारों को अपने गांव और आसपास ही राजस्व संबंधी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में अब दामापुर को लिंक कोर्ट की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

किसानों और ग्रामीणों को मिलेगी सीधी सुविधा!

लिंक कोर्ट के माध्यम से ग्रामीणों को खसरा-खतौनी एवं नक्शा, नामांतरण, जमीन का बंटवारा, जमाबंदी, लगान, राजस्व वसूली, ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक शिकायतों के निराकरण की सुविधा भी मिलने की उम्मीद है।

इससे विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिलेगा। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों को बार-बार तहसील मुख्यालय जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।

सीएम और राजस्व मंत्री का जताया आभार..

दामापुर में लिंक कोर्ट की स्वीकृति मिलने पर विधायक भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का आभार व्यक्त करते हुए दामापुर एवं आसपास के क्षेत्रवासियों को बधाई दी।

विधायक भावना बोहरा ने कहा कि दामापुर में लिंक कोर्ट की स्थापना सुशासन और प्रशासन को जनता के और करीब लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही आवश्यक सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी और राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन और जनसुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में पांडातराई और रणवीरपुर के बाद दामापुर में लिंक कोर्ट की स्वीकृति इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

विधायक ने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार और छोटे व्यवसायों को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस सौगात के लिए समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दीं।